ग्रामीण क्षेत्रों में आरबीएम, रेता-बजरी की सुविधा बहाल करने की मांग
हल्द्वानी। उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री डॉ. गणेश उपाध्याय ने मंगलवार को नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल से कैंप कार्यालय हल्द्वानी में मुलाकात कर शांतिपुरी, जवाहर नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए आरबीएम, रेता और बजरी उपलब्ध कराने की सुविधा पूर्व की भांति बहाल करने की मांग की।
डॉ. उपाध्याय ने जिलाधिकारी को बताया कि पूर्व में ग्रामीणों को मकान निर्माण के लिए आरबीएम, रेता और बजरी की सुविधा मिलती थी, लेकिन वर्तमान में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि भाबर क्षेत्र की ग्राम सभाओं में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि शांतिपुरी, जवाहर नगर सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इससे वंचित हैं। महंगाई के दौर में निर्माण सामग्री महंगी होने के कारण ग्रामीणों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने जिलाधिकारी से तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ को आवश्यक निर्देश देकर पूर्व की भांति ग्रामीणों को निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने का आग्रह किया। जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि मामले में शीघ्र आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे और लालकुआं क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की तर्ज पर संबंधित क्षेत्रों के लोगों को भी नियमानुसार सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
डॉ. उपाध्याय ने जिलाधिकारी के आश्वासन पर आभार जताते हुए कहा कि इससे ग्रामीणों को महंगाई के दौर में मकान निर्माण में राहत मिलेगी।
