*रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए भारत की कूटनीतिक पहल तेज, मोदी ने जेलेंस्की तो जयशंकर ने लावरोव से की बात*
*अबू धाबी में प्रस्तावित त्रिपक्षीय शांति वार्ता से पहले भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों से साधा संपर्क, संवाद और कूटनीति से समाधान निकालने पर दिया जोर*
रूस-यूक्रेन के बीच करीब पांच साल से जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से संपर्क साधा। अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी में प्रस्तावित रूस, यूक्रेन और अमेरिका की त्रिपक्षीय शांति वार्ता से ठीक पहले हुई इन बातचीत को भारत की सक्रिय कूटनीतिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत में रूस-यूक्रेन युद्ध की मौजूदा स्थिति और शांति स्थापित करने के प्रयासों पर चर्चा हुई। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को युद्ध से जुड़े हालात और जारी कूटनीतिक प्रयासों की जानकारी दी। इस दौरान मोदी ने भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि युद्ध का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों में भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता भी जताई। दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के द्विपक्षीय संबंधों तथा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की भी समीक्षा की।
वहीं, प्रधानमंत्री की जेलेंस्की से बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य केंद्र रूस-यूक्रेन संघर्ष और उसे समाप्त करने के लिए जारी कूटनीतिक प्रयास रहे। इस तरह भारत ने एक ही दिन में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ उच्चस्तरीय संपर्क स्थापित कर अपनी संतुलित विदेश नीति का संदेश दिया।
अबू धाबी में होगी त्रिपक्षीय वार्ता
इस बीच 10 और 11 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय बातचीत प्रस्तावित है। इस वार्ता में युद्ध समाप्त करने की संभावनाओं, संभावित युद्धविराम और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होने की उम्मीद है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी यूरोपीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अलग से विचार-विमर्श करेंगे। वार्ता का एक अहम उद्देश्य युद्धविराम के बाद दोबारा संघर्ष शुरू होने की आशंका को रोकने के लिए सुरक्षा गारंटी तलाशना है।
भारत पहले भी रख चुका है शांति का प्रस्ताव
भारत इससे पहले भी रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए तीन सूत्रीय शांति प्रस्ताव सामने रख चुका है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 3 सितंबर 2026 को कीव यात्रा के दौरान ऊर्जा प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने, काला सागर में व्यापारिक रास्ते खुले रखने तथा व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे सुझाव दिए थे। इस पहल का उद्देश्य युद्ध के दौरान आम नागरिकों, वैश्विक व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना था।
खाद्यान्न आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा पर भी जोर
प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने काला सागर के समुद्री रास्तों से खाद्यान्न निर्यात प्रभावित होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने भारत से खाद्यान्न निर्यात के लिए सुरक्षित समुद्री गलियारे स्थापित कराने की दिशा में सहयोग की अपेक्षा जताई। यूक्रेन दुनिया के प्रमुख अनाज निर्यातक देशों में शामिल है। ऐसे में काला सागर के व्यापारिक मार्गों में बाधा का असर वैश्विक खाद्य आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ रहा है।
भारत के लिए भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। रूस-यूक्रेन संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, कच्चे तेल की कीमतों, खाद्यान्न और उर्वरकों की आपूर्ति पर पड़ता है। इसके अलावा समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा भी भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। विकासशील देशों को खाद्य और ऊर्जा संकट से बचाना भी भारत की कूटनीतिक चिंताओं का हिस्सा है।
संतुलित विदेश नीति का संदेश
भारत के रूस के साथ पुराने रणनीतिक संबंध हैं, वहीं यूक्रेन के साथ भी वह कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत ने अब तक किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय बातचीत और कूटनीति के जरिए विवाद का समाधान निकालने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में युद्ध समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दे चुके हैं।
भारत की ताजा पहल से स्पष्ट है कि वह केवल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और विकासशील देशों के हितों की रक्षा को भी प्राथमिकता दे रहा है। भारत का स्पष्ट संदेश है कि युद्ध का स्थायी समाधान सैन्य टकराव से नहीं, बल्कि संवाद, कूटनीति और आपसी सहमति से ही संभव है।
