*पीएम-किसान योजना को 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी, किसानों को मिलते रहेंगे सालाना ₹6,000*
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक योजना जारी रखने को मंजूरी देते हुए इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को पहले की तरह प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में मिलती रहेगी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि योजना के विस्तार से किसानों की आय बढ़ाने, कृषि में निवेश को प्रोत्साहन देने, खेती को अधिक टिकाऊ बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिलेगी।
फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना देश की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं में शामिल है। सरकार के अनुसार अब तक 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। केवल 23वीं किस्त में ही 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को 18,984 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
सरकार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस योजना के माध्यम से किसानों को 1.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी का प्रवाह बना रहा और कृषि गतिविधियों को सहारा मिला।
सरकार के अनुसार पीएम-किसान योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शी व्यवस्था है। आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल लाभार्थी सत्यापन और डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई जाती है, जिससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगी है और योजना की विश्वसनीयता बढ़ी है।
