*पेपर लीक के दोषियों को मिलेगा कठोर दंड, फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन: प्रधानमंत्री*
नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण और दोषियों को शीघ्र कठोर सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी अपने संदेश में कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी कर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, ताकि ऐसे मामलों का तेजी से निस्तारण हो सके।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सरकार युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
