*_🌸🌾नई दिल्ली: बदला ग्लोबल ट्रेड का भूगोल! कभी कच्चा तेल देने वाला रूस, अब भारत से क्यों खरीद रहा है पेट्रोल_*

*_🌸🌾नई दिल्ली: बदला ग्लोबल ट्रेड का भूगोल! कभी कच्चा तेल देने वाला रूस, अब भारत से क्यों खरीद रहा है पेट्रोल_*

*Jul 02, 2026 8:36

*नई दिल्ली:* रूस ने पहली बार भारत से समुद्र के रास्ते गैसोलीन मतलब पेट्रोल मंगाना शुरू किया है. वास्तव में रूस को अपनी तेल रिफाइनरीज पर बार-बार हो रहे यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण फ्यूल की कमी का सामना करना पड़ रहा है. यह एनर्जी ट्रेड के रिश्तों में एक बदलाव है, क्योंकि रूस पारंपरिक रूप से भारत को कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश रहा है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत से रूस को कम से कम 60,000 मीट्रिक टन गैसोलीन भेजा जा चुका है. इंडस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि दो टैंकर भेजे गए हैं, जिनमें से हर एक में 30,000 से 40,000 टन गैसोलीन है. एक और सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि रूस बेलारूस समेत कई देशों से हर महीने लगभग 400,000 टन गैसोलीन मंगाने की योजना बना रहा है. यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के बाद रूस के कई इलाकों में फ्यूल की कमी हो गई है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी माना कि इन हमलों से देश के कुछ हिस्सों में फ्यूल की सप्लाई में रुकावट आई है. इस कमी को दूर करने के लिए, रूस ने हाल ही में टैक्स में बदलाव को मंजूरी दी है, जिसमें फ्यूल इंपोर्ट पर सब्सिडी भी शामिल है. यह सब्सिडी भारत से डिलीवरी की लागत और कीमतों से जुड़ी है.

*भारत का रूसी कच्चा तेल इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर:*

गैसोलीन का यह निर्यात ऐसे समय में हो रहा है जब भारत रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है. एनर्जी इंटेलिजेंस फर्म केप्लर (Kpler) के अनुसार, भारत ने जून में रिकॉर्ड 4.93 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) कच्चा तेल आयात किया. इसमें से लगभग 2.6-2.7 मिलियन bpd रूस से आया, जो उस महीने भारत के कुल कच्चे तेल आयात का आधे से ज़्यादा हिस्सा था. मई के मुकाबले रूसी कच्चे तेल की सप्लाई में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई; मई में यह लगभग 2.13 मिलियन bpd थी और भारत के कुल आयात का 36.5 फीसदी हिस्सा थी. केप्लर के एनालिस्ट सुमित रितोलिया ने PTI को बताया कि पिछले 100 दिनों में भारत के कच्चे तेल आयात ने चुपचाप ज़बरदस्त मज़बूती दिखाई है. पिछले 100 दिनों में, भारत शायद सबसे अच्छी स्थिति वाले बड़े आयातकों में से एक रहा है, जिसने सक्रिय रूप से अलग-अलग स्रोतों से तेल मंगाने और खरीद की रणनीतियों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई को सफलतापूर्वक बनाए रखा है. उन्होंने आगे कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद, भारत ने जून में 4.93 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) कच्चा तेल इम्पोर्ट किया, जो जून महीने का अब तक का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है. साथ ही, रूस से कच्चे तेल का इम्पोर्ट बढ़कर लगभग 2.6 मिलियन bpd हो गया, जिससे भारत के सबसे बड़े और सबसे अहम कच्चे तेल सप्लायर के तौर पर रूस की स्थिति और मज़बूत हुई.

*यूक्रेन युद्ध से पहले रूस एक छोटा सप्लायर था:*

रूस हमेशा से भारत का सबसे बड़ा एनर्जी पार्टनर नहीं था. अलजजीरा के अनुसार, 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले, भारत के कुल तेल इंपोर्ट में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी सिर्फ 2.5% के आसपास थी, जबकि भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए ज़्यादातर खाड़ी देशों पर निर्भर था. US एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, 2021 में रूस से भारत के तेल इम्पोर्ट की कीमत सिर्फ़ 2.3 बिलियन डॉलर थी.

*2022 का अहम मोड़:*

यूक्रेन वॉर के बाद पश्चिमी देशों की पाबंदियों की वजह से रूस की यूरोपीय खरीदारों तक पहुंच कम हो गई, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में ज़बरदस्त बदलाव आया. मॉस्को ने कच्चे तेल पर भारी छूट देना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूसी तेल बहुत आकर्षक हो गया. युद्ध शुरू होने के बाद रूसी ‘यूराल्स’ कच्चा तेल खरीदने वाली शुरुआती रिफाइनरियों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शामिल थी. साथ ही, भारत ने कूटनीतिक तौर पर तटस्थ रुख बनाए रखा और कहा कि वह राजनीति के बजाय बाज़ार की स्थितियों के आधार पर तेल खरीद रहा है.

*रूस बना भारत के लिए तेल का सबसे बड़ा सोर्स:*

भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस की हिस्सेदारी 2022-23 में 21.6 फीसदी थी, जो 2023-24 में बढ़कर 35.9 फीसदी हो गई और 2024-25 में 35.8 फीसदी पर बनी रही. 2024 में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात 52.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो औसतन लगभग 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन था. 2025 तक, भारत चीन के बाद रूस से कच्चा तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया. दोनों देशों के बीच व्यापार में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई. यह 2021 में लगभग 13 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में लगभग 68 अरब डॉलर हो गया, जिसमें मुख्य रूप से तेल, गैस और खाद का इंपोर्ट शामिल था.

*पेमेंट की वैकल्पिक व्यवस्थाएं:*

रूसी बैंकों पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने तेल के भुगतान को मुश्किल बना दिया क्योंकि कई रूसी वित्तीय संस्थानों को SWIFT बैंकिंग नेटवर्क से अलग कर दिया गया था. भारत ने शुरू में शीत युद्ध के समय इस्तेमाल की गई व्यवस्थाओं की तरह ही रुपया-रूबल भुगतान प्रणाली पर विचार किया. हालांकि, चूंकि भारत रूस से निर्यात की तुलना में बहुत अधिक आयात करता था, इसलिए रूसी बैंकों के पास बड़ी मात्रा में रुपया जमा हो गया, जिसका इस्तेमाल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था. नतीजतन, रिफाइनरियों ने UAE दिरहम में भुगतान करना शुरू कर दिया, जबकि बाद में भारत ने रूस को अपनी रुपया राशि को भारतीय सरकारी बॉन्ड, इक्विटी और अन्य घरेलू संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति दे दी.

*शैडो फ्लीट’ ने रूसी तेल की सप्लाई जारी रखी:*

पाबंदियों की वजह से रूस को तेल ले जाने के लिए पुराने हो रहे टैंकरों के एक बड़े ‘शैडो फ्लीट’ (गुप्त बेड़े) पर निर्भर रहना पड़ा, जो विदेशी झंडों और जटिल मालिकाना हक वाले स्ट्रक्चर के तहत काम करते थे. ‘कीव इंडिपेंडेंट’ के अनुसार, यह बेड़ा अब रूस के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल निर्यात का लगभग 65 फीसदी हिस्सा संभालता है. पश्चिमी सरकारों ने सख्ती बढ़ाई है, इन जहाजों पर सैकड़ों पाबंदियां लगाई हैं और कुछ मामलों में, पाबंदी वाले तेल व्यापार से जुड़े जहाजों को ज़ब्त भी किया है.

*भारत एक बड़े रिफाइनिंग हब के तौर पर उभरा:*

भारत को भी सस्ते रूसी कच्चे तेल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में रिफाइन करके उन्हें दुनिया भर में निर्यात करने से फायदा हुआ है. यूक्रेन वॉर के बाद भारत से यूरोप को होने वाले पेट्रोलियम निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई, जिससे यह आलोचना भी हुई कि रूसी कच्चा तेल भारत में रिफाइन होने के बाद असल में पश्चिमी बाज़ारों तक पहुंच रहा था. इसके बाद से यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियां और कड़ी कर दी हैं, जिसमें नयारा एनर्जी को निशाना बनाने वाले उपाय भी शामिल हैं. यह एक भारतीय रिफाइनरी है जिसमें रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट की आंशिक हिस्सेदारी है.

*अमेरिकी पाबंदियों और टैरिफ ने दबाव बढ़ाया:*

2025 के दौरान भारत की रूसी तेल खरीद पर दबाव बढ़ गया क्योंकि अमेरिका ने रूसी ऊर्जा कंपनियों पर और कड़े प्रतिबंध लगाए और भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिए. हालांकि रोजनेफ्ट और लुकऑइल पर प्रतिबंधों के बाद आयात में कभी-कभी कमी आई, लेकिन यह पूरी तरह से बंद नहीं हुआ. ऊर्जा की बढ़ती मांग और पश्चिम एशिया में सप्लाई में रुकावट की चिंताओं ने भारतीय रिफाइनरों को सस्ते रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जब भी यह व्यावसायिक रूप से फायदेमंद रहा.

*भारत और रूस के मौजूदा रिश्ते:*

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ते रूसी कच्चे तेल पर काफी हद तक निर्भर है, जबकि रूस अब रिफाइंड फ्यूल के लिए भारत की ओर रुख कर रहा है क्योंकि वह यूक्रेन वॉर के कारण रिफाइनरी में आ रही रुकावटों से निपट रहा है. प्रतिबंधों, भुगतान की चुनौतियों और भू-राजनीतिक दबाव के बावजूद, दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार मजबूत बन