1 जुलाई से बदलेंगे पैसे से जुड़े कई अहम नियम, ITR, आधार, पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड पर पड़ेगा असर
नई दिल्ली। 1 जुलाई 2026 से आम लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनका असर आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वाले करदाताओं, आधार कार्ड धारकों, पासपोर्ट आवेदकों, बैंक ग्राहकों और क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा। नए नियमों के तहत आईटीआर की समय-सीमा, आधार अपडेट, पासपोर्ट शुल्क, क्रेडिट कार्ड सुविधाओं और बैंकिंग सेवाओं में बदलाव लागू होंगे।
आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) का आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित समय के बाद रिटर्न दाखिल करने पर विलंब शुल्क देना होगा। 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा, लेकिन आय के अनुसार एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार में पंजीकृत ईमेल आईडी अपडेट कराने की सुविधा 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक नि:शुल्क कर दी है। पहले इसके लिए 75 रुपये शुल्क लिया जाता था। यह सुविधा UIDAI के आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध रहेगी।
एसबीआई कार्ड ने PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड के PURPLE और SELECT BLACK वेरिएंट के रिवॉर्ड प्रोग्राम में बदलाव किया है। 1 जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों के तहत रिवॉर्ड प्वाइंट अर्जित करने की सीमा बदलेगी तथा कुछ लेन-देन को रिवॉर्ड श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा।
एचडीएफसी बैंक ने भी अपने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। अब प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में अधिकतम तीन बार निःशुल्क लाउंज सुविधा तभी मिलेगी, जब पिछली तिमाही में कार्डधारक ने कम से कम 60 हजार रुपये का खर्च किया हो।
विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से सामान्य और तत्काल पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। संशोधित शुल्क भारत के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय आवेदकों पर भी लागू होगा।
वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकिंग उत्पादों की मिस-सेलिंग रोकने के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है। नए प्रावधानों के तहत यदि किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई वित्तीय उत्पाद बेचा जाता है, तो उसे पूर्ण धनवापसी के साथ हुए नुकसान की भरपाई का अधिकार मिलेगा।
