*जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत ने सुनीं लोगों की समस्याएं, कई मामलों का मौके पर निस्तारण*
हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन (जनसुनवाई) कार्यक्रम में आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, जाति प्रमाण पत्र, बैंकिंग संबंधी शिकायतों समेत विभिन्न मामलों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी कराया गया।
जनसुनवाई के दौरान हल्द्वानी निवासी गुरुवचन कौर ने बिजनेस पार्टनरशिप में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। इस पर आयुक्त ने संबंधित कंपनी से कहा कि यदि कंपनी बंद हो चुकी है तो इसकी लिखित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही पूर्व के लेनदेन का पूरा विवरण प्रस्तुत कर नियमानुसार देय राशि लौटाने तथा मासिक लाभ और बैंक स्टेटमेंट शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मोटाहल्दू निवासी कमला देवी ने पड़ोसी पर खेत का ढलान बदलकर जलभराव करने और मकान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इस मामले का दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही समझौता करा दिया गया।
रामनगर निवासी प्रियांशु मनराल ने संपत्ति से संबंधित धनराशि वापस न मिलने की शिकायत की, जबकि मंगोली निवासी शंकर सिंह ने प्लॉट का अनुबंध निरस्त होने के बावजूद धनराशि वापस न मिलने का मामला उठाया। दोनों मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया गया।
रामनगर निवासी बलजीत सिंह ने सामान्य जाति प्रमाण पत्र जारी न होने की शिकायत की, जिस पर आयुक्त ने तहसीलदार को नियमानुसार शीघ्र प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। वहीं हल्द्वानी निवासी अंजू भारती की धोखाधड़ी संबंधी शिकायत पर लेखपाल को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी गोपाल राम ने बैंक प्रबंधक पर खाते की जानकारी उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। इस पर आयुक्त ने बैंक प्रबंधक को मौके पर बुलाकर शिकायत का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कालाढूंगी निवासी हिमांशु पलड़िया एवं अन्य लोगों ने सीलिंग भूमि की बिक्री का मामला उठाया। आयुक्त ने संबंधित पक्षों को भूमि विक्रेता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने को कहा ताकि मुकदमा दर्ज किया जा सके। साथ ही अपर जिलाधिकारी को सीलिंग भूमि से जुड़े मामलों की नियमित सुनवाई, लंबित पांच प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण तथा आवश्यकतानुसार विवादित भूमि पर स्थगन आदेश की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
लोरियासाल तल्ला निवासी सीमा रौतेला ने दहेज एवं सामान वापस दिलाने की मांग की। आयुक्त ने दोनों पक्षों को विवादित सामान का वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की सलाह दी, ताकि न्यायालयीन कार्रवाई में उसका उपयोग किया जा सके।
वहीं तिकोनिया निवासी रश्मि पवार ने आरोप लगाया कि उनके दो प्लॉट गलत तरीके से बेच दिए गए हैं। इस पर आयुक्त ने संबंधित व्यक्ति को बाजार मूल्य के अनुसार धनराशि वापस करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है और अधिकारियों को प्रत्येक मामले में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
