*_महाराष्ट्र विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश, जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त फडणवीस सरकार_*
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया गया, जिसमें कपटपूर्ण तरीके से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान शामिल हैं. काफी समय से चर्चा का विषय रहे इस विधेयक को शुक्रवार को राज्य मंत्री पंकज भोयर ने विधानसभा में पेश किया. चर्चा के बाद इस विधेयक के पारित होने की उम्मीद है.
विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिनके अनुसार जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले किसी भी व्यक्ति को अब 7 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. राज्य की महायुति सरकार ने कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी थी.
इस कानून की रूपरेखा तैयार करने के लिए, राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष समिति का गठन किया था, ताकि धार्मिक धर्मांतरण से जुड़े कानूनी मुद्दों का अध्ययन किया जा सके. अन्य राज्यों में प्रचलित कानूनों की जांच और वर्तमान स्थिति का आकलन करने के बाद, समिति ने राज्य में भी महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू करने की सिफारिश की.
यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने और एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पेश किया गया है. इसके अलावा, विधेयक के प्रस्तावना खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस कानून में इस संदर्भ से संबंधित अन्य विभिन्न मामलों को संबोधित करने के लिए भी प्रावधान शामिल किए गए हैं.
विधेयक में वास्तव में क्या प्रावधान हैं?
इस विधेयक के अनुसार, अवैध धार्मिक धर्मांतरण पर सख्त प्रतिबंध है. किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा हो या किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के साथ मिलीभगत कर रहा हो, प्रलोभन, धोखाधड़ी, दबाव, धमकी, गलत बयानी या अनुचित प्रभाव के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है.
इसके अलावा, विवाह के माध्यम से, विवाह का वादा करके या विवाह के समान संबंध स्थापित करके धार्मिक धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है. इस अधिनियम के तहत, इस प्रकार के धर्मांतरण में संलग्न होना, ऐसा करने का प्रयास करना, ऐसे कृत्यों में सहायता करना या उकसाना, या दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध है.
इस कानून का उल्लंघन करते हुए किया गया कोई भी धार्मिक धर्मांतरण दंडनीय अपराध माना जाएगा. इस प्रकार किया गया कोई भी धर्मांतरण कानूनी रूप से अमान्य (शून्य) माना जाएगा. यदि कोई विवाह केवल अवैध धर्मांतरण के उद्देश्य से संपन्न किया जाता है, तो अदालत, ऐसे विवाह के किसी भी पक्ष द्वारा दायर याचिका पर, विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है.
अवैध धर्मांतरण से उत्पन्न विवाह या विवाह-समान संबंध से पैदा हुए बच्चे को विवाह या विवाह-समान संबंध से पहले माता के धर्म का ही माना जाएगा. ऐसे बच्चे को माता-पिता की संपत्ति में प्रचलित उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार हिस्सा पाने का अधिकार होगा. इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 के अनुसार, ऐसे बच्चे को भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार होगा. जब तक कोर्ट अन्यथा आदेश न दे, बच्चे की कस्टडी माता के पास रहेगी.
विधेयक के अनुसार, वैध धर्मांतरण की प्रक्रिया क्या है?
एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, और धर्मांतरण समारोह आयोजित करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या संगठन, प्रस्तावित धर्मांतरण से कम से कम साठ दिन पहले, उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से पूर्व सूचना देगा, जहां ऐसा धर्मांतरण प्रस्तावित है.
यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है या अन्यथा, अपने विवेकानुसार सक्षम प्राधिकारी प्रस्तावित रूपांतरण के उद्देश्य, प्रयोजन या आधार के संबंध में पुलिस के माध्यम से जांच करा सकता है. यदि ऐसी जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि प्रस्तावित धर्मांतरण इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देगा.
अनिवार्य घोषणा
धर्म परिवर्तन के बाद, धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्म परिवर्तन में सहायता करने वाले व्यक्ति या संगठन को धर्म परिवर्तन की तिथि से 21 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी. इस घोषणा में धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का नाम, आयु, स्थायी पता, वर्तमान पता, माता-पिता का नाम, जीवनसाथी का नाम, मूल धर्म, जिस धर्म में धर्म परिवर्तन हुआ है, धर्म परिवर्तन की तिथि और स्थान, साथ ही धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया का विवरण देना आवश्यक है. सक्षम प्राधिकारी इस घोषणा को रिकॉर्ड करेगा. यदि संबंधित व्यक्ति या संगठन यह घोषणा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसा धर्म परिवर्तन कानून की दृष्टि में अमान्य माना जाएगा.
अपराध और दंड
कानून का उल्लंघन करते हुए किए गए धर्मांतरण के परिणामस्वरूप 7 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. यदि ऐसा कोई कृत्य किसी नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है, तो दंड के रूप में 7 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.
सामूहिक धर्मांतरण से जुड़े मामलों में, 7 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. बार-बार अपराध करने की स्थिति में, संबंधित व्यक्ति या संगठन को 10 वर्ष तक का कारावास और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. यदि कोई संस्था या संगठन इस कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है,
ऐसे संस्थानों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को 7 वर्ष तक की कारावास और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा, सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों या संगठनों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा.
अपराधी माने जाने के मानदंड
कोई भी व्यक्ति जिसने प्रत्यक्ष रूप से धर्मांतरण कराया हो, धर्मांतरण में सहायता या सहयोग प्रदान किया हो, अपराध करने के लिए परामर्श दिया हो, किसी को धर्मांतरण के लिए राजी या उकसाया हो, या अवैध धर्मांतरण से संबंधित दस्तावेज तैयार किए हों, इस कानून के तहत अपराधी माना जाएगा.
यह साबित करने का भार कि धर्मांतरण अवैध नहीं था, धर्मांतरण में सहायता करने वाले व्यक्ति पर, साथ ही इस प्रक्रिया में सहायता, सहयोग या उकसाने वाले व्यक्तियों पर भी होगा.
इस कानून के तहत किए गए अपराधों की जांच पुलिस सब-इंस्पेक्टर या उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी. इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे, और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे. धार्मिक धर्मांतरण के शिकार व्यक्तियों को भरण-पोषण खर्च और अपने बच्चों की कस्टडी का अधिकार होगा. इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों को सरकार द्वारा पुनर्वास सहायता प्रदान की जाएगी.
सरकार का रुख क्या है?
धर्म की स्वतंत्रता कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन है. सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 25 किसी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन इस अधिकार में किसी को बलपूर्वक धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है.
सरकार के मुताबिक, जबरदस्ती, धोखाधड़ी या लोगों की स्वतंत्र इच्छा को अनुचित रूप से प्रभावित करके किए गए धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ संगठन सुनियोजित तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कई स्थानों पर सामूहिक धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं.
इस तरह के धर्मांतरण को अंजाम देने के लिए, व्यक्तियों को विभिन्न प्रलोभनों से लुभाया जाता है. जैसे उपहार, आर्थिक भुगतान, रोजगार का वादा, मुफ्त शिक्षा, विवाह का वादा, बेहतर जीवन का आश्वासन या दैवीय हस्तक्षेप से चमत्कारिक उपचार के दावे किए जाते हैं. परिणामस्वरूप, लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं. इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है और सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का संभावित खतरा पैदा होता है.
समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग इस तरह के गैरकानूनी धर्मांतरण का शिकार होने के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं. इसलिए, इन व्यक्तियों की सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है. वर्तमान कानून इन मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं.
महाराष्ट्र में फिलहाल ऐसे धार्मिक धर्मांतरण को विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट, स्वतंत्र कानून नहीं है. हालांकि, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने जबरन या गैरकानूनी धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कानून बनाए हैं.
इस संदर्भ में, महाराष्ट्र सरकार ने इस विषय का अध्ययन करने के लिए पुलिस महानिदेशक और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों वाली एक विशेष समिति का गठन किया. अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन करने के बाद, समिति ने महाराष्ट्र में भी ‘महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम’ लागू करने की सिफारिश की है.
