*विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 30 आईएएस-पीसीएस अधिकारियों के तबादले*
– *देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर समेत कई जिलों में बदले अधिकारियों के दायित्व*
– *मुख्य विकास अधिकारियों, नगर आयुक्तों और अपर जिलाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां*
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। शासन की ओर से जारी आदेश के तहत 30 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए कई अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। इस फेरबदल से देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली समेत प्रदेश के कई जिले प्रभावित हुए हैं।
तबादला सूची में मुख्य विकास अधिकारियों, नगर आयुक्तों, अपर जिलाधिकारियों और विभिन्न विभागों के निदेशकों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।
आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां
शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार, निधि यादव (आईएएस 2017) को निदेशक पंचायती राज निदेशालय की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। अभिनव शाह (आईएएस 2019) को अपर सचिव पर्यटन के साथ अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास परिषद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दीपक सैनी (आईएएस 2020) को मुख्य विकास अधिकारी देहरादून नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार (आईएएस 2021) को मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ और अनामिका (आईएएस 2021) को मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा बनाया गया है।
इसी क्रम में आशिमा गोयल (आईएएस 2022) को नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी की जिम्मेदारी दी गई है। दीपक रामचन्द सेठ (आईएएस 2022) को मुख्य विकास अधिकारी चमोली और राहुल आनंद (आईएएस 2022) को मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी नियुक्त किया गया है।
वहीं, गौरी प्रभात (आईएएस 2023) को संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की और दीक्षिता जोशी (आईएएस 2023) को संयुक्त मजिस्ट्रेट काशीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन के इस फेरबदल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को नई गति देने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
