*_एंजेल चकमा मर्डर: दोषियों को फांसी की सजा की मांग, NESO ने CM धामी को सौंपा ज्ञापन_*
नई दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन (NESO) ने मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की कि त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए. साथ ही, उत्तर-पूर्व के लोगों पर नस्ली भेदभाव और अत्याचार से जुड़े मामलों से निपटने के लिए कम से कम एक स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाने की भी मांग की.छात्र संगठन ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ नस्लवाद विरोधी अधिनियम के तौर पर एक सख्त कानून बनाने की भी मांग की एनईएसओ के छात्र नेता सैमुअल बी जिरवा ने कहा कि ऐसी घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. जिरवा ने कहा, “पहले भी देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई हैं. हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और सख्त कार्रवाई करेगी.”
जिरवा ने कहा कि NESO देश भर के दूसरे छात्र संगठनों के साथ भी बड़े पैमाने पर बातचीत शुरू करेगा ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके.
इस घटना को बहुत ही बर्बर बताते हुए, NESO ने मुख्यमंत्री धामी को दिए एक ज्ञापन में कहा कि संगठन उत्तर-पूर्व के लोगों के खिलाफ ऐसे अत्याचारों की कड़ी निंदा करता है. छात्र संगठन ने कहा, “यह याद रखना चाहिए कि उत्तर-पूर्व के लोगों को भारत के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कई मामलों में उनके लिए जानलेवा साबित हुई है.”
एनईएसओ पूर्वोत्तर के आठ प्रभावशाली छात्र संगठनों का समूह है, जिसमें खासी स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू), ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू), नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन (एनएसएफ), मिजो जिरलाई पावल (एमजेडपी), त्विप्रा स्टूडेंट्स फेडरेशन (टीएसएफ), ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन (एएमएसयू), गारो स्टूडेंट्स यूनियन (जीएसयू) और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (एएपीएसयू) शामिल हैं.
अपने ज्ञापन में NESO ने कहा कि 9 दिसंबर को त्रिपुरा के एक छात्र, एंजेल चकमा, जो सिर्फ 24 साल का था, को पीटा गया और चाकू घोंप दिया गया, जिससे 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई. वह दो सप्ताह से अधिक समय तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझता रहा और उसके भाई माइकल चकमा पर भी हमला किया गया.
ज्ञापन में कहा गया, “हमारा कहना है कि आप तुरंत मामले में हस्तक्षेप करें और सही अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जिससे देहरादून और उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में रहने और पढ़ने वाले उत्तर-पूर्व राज्यों के छात्रों और लोगों को मानसिक, सामाजिक और शारीरिक सुरक्षा मिल सके.”
