*महापौर की पहल पर राइस मिलर्स की मांगों के समाधान की जगी उम्मीद*
*तीन साल से लंबित मंडी सेस का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू*
*मंडी शुल्क दो प्रतिशत लेने का आश्वासन, राइस मिलर्स बुधवार से शुरू करेंगे पंजीकरण*
रुद्रपुर। राइस मिलर्स की लंबित मांगों के समाधान की दिशा में महापौर विकास शर्मा की पहल पर सकारात्मक सहमति बनी है। मंगलवार को मंडी निदेशालय में मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू और राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच हुई वार्ता में मिलर्स की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मंडी परिषद अध्यक्ष ने तीन वर्षों से लंबित 0.5 प्रतिशत मंडी सेस के मामले को दो दिन के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष उठाकर समाधान के लिए प्रभावी पैरवी करने का आश्वासन दिया। साथ ही मंडी शुल्क दो प्रतिशत ही लिए जाने की बात कही। इन आश्वासनों के बाद राइस मिलर्स एसोसिएशन ने धान खरीद प्रक्रिया में शामिल होने और बुधवार से पंजीकरण शुरू करने का निर्णय लिया।
राइस मिलर्स लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों के निस्तारण की मांग कर रहे थे। इस संबंध में शासन-प्रशासन को कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होने से मिलर्स में नाराजगी बनी हुई थी। इसके चलते धान खरीद प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई थी। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ सकता था और उन्हें अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता था।
किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए महापौर विकास शर्मा ने राइस मिलर्स की समस्याओं के समाधान के लिए पहल की। इसी क्रम में मंगलवार को मंडी निदेशालय में मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू की मौजूदगी में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें मिलर्स ने अपनी समस्याएं रखते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की।
बैठक में तीन वर्षों से लंबित 0.5 प्रतिशत मंडी सेस का मामला प्रमुखता से उठाया गया। मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने आश्वासन दिया कि वह दो दिन के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर इस मुद्दे को उनके समक्ष रखेंगे और समाधान के लिए प्रभावी पैरवी करेंगे। उन्होंने मंडी शुल्क दो प्रतिशत ही लिए जाने का भी भरोसा दिलाया। मिलर्स की अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई।
मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि राइस मिलर्स की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है। तीन वर्षों से लंबित मंडी सेस के मामले के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। मिलर्स की अन्य मांगों पर भी सकारात्मक कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा।
महापौर विकास शर्मा ने कहा कि किसानों के साथ-साथ राइस मिलर्स के हितों का ध्यान रखना भी जरूरी है। धान खरीद व्यवस्था में किसी तरह की बाधा आने से किसानों को परेशानी होती है। इसी को देखते हुए मिलर्स की समस्याओं के समाधान के लिए पहल की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आपसी संवाद और सकारात्मक प्रयासों से लंबित मामलों का समाधान होगा और धान खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे बढ़ेगी।
राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान गर्ग और महामंत्री गगन गर्ग ने कहा कि मिलर्स लंबे समय से अपनी मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठक में मंडी परिषद अध्यक्ष ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और निस्तारण का भरोसा दिलाया। इसी आश्वासन के बाद एसोसिएशन ने धान खरीद प्रक्रिया में सहयोग करने और बुधवार से पंजीकरण शुरू करने का निर्णय लिया।
