*काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू, गांधी पार्क की दीवार ढहाई*
रुद्रपुर। लंबे समय से प्रस्तावित काशीपुर बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण की दिशा में बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत डीडी चौक स्थित गांधी पार्क की प्रस्तावित सड़क चौड़ाई में आ रही चाहरदीवारी को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर की गई।
कार्रवाई शुरू होते ही काशीपुर बाईपास मार्ग पर अतिक्रमण की जद में आ रही दुकानों के स्वामियों में हड़कंप मच गया। कई व्यापारियों ने स्वयं ही अपनी दुकानों के आगे किया गया अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। अभियान गांधी पार्क से अग्रसेन चौक तक चलाया गया, जहां सड़क की पुनः पैमाइश के बाद अतिक्रमण वाले हिस्सों को हटाया गया।
इस दौरान कुछ दुकानदारों ने प्रशासनिक अधिकारियों को हाईकोर्ट से प्राप्त स्थगन आदेश (स्टे) से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने संबंधित मामलों में तत्काल कार्रवाई रोकते हुए उन्हें मोहलत दी और अन्य स्थानों पर अभियान जारी रखा।
व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कार्रवाई के समय पर आपत्ति जताते हुए कहा कि रक्षाबंधन सहित अन्य प्रमुख त्योहार निकट हैं। ऐसे समय अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि अभियान त्योहारों के बाद चलाया जाता तो व्यापारी पूरा सहयोग करते।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चौड़ीकरण की जद में आने वाले सभी प्रभावितों को पहले ही नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया था, लेकिन अधिकांश लोगों ने निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि सड़क के मध्य से दोनों ओर 60-60 फीट चौड़ाई में मार्ग विकसित किया जाना है, जिसकी जद में कुल 56 भवन आ रहे हैं।
अभियान के दौरान एसडीएम मनीष बिष्ट, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता गजेंद्र सिंह, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता बद्रे आलम, ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता किशोर पंत, कोतवाल प्रकाश दानू, उपनिरीक्षक पंकज कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पुलिस बल मौजूद रहा।
हाईकोर्ट के स्टे वाले प्रतिष्ठानों पर फिलहाल नहीं हुई कार्रवाई
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जिन दो-तीन दुकानदारों ने हाईकोर्ट से प्राप्त स्थगन आदेश प्रस्तुत किए, उनके प्रतिष्ठानों के सामने प्रशासन ने फिलहाल जेसीबी नहीं चलाई। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित दस्तावेजों की विधिक जांच कराई जा रही है। कानूनी राय प्राप्त होने के बाद न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन स्थानों पर किसी प्रकार का न्यायालयी स्थगन आदेश नहीं था, वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा सभी मामलों में न्यायालय के आदेशों और कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जाएगा।
