*_दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज़: LG ने ‘विकसित दिल्ली’ का खाका पेश किया, AAP के चार MLA निष्कासित_*
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज हो गई. इसमें शिरकत करने पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने अभिभाषण में रेखा सरकार के कामकाज की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने कहा कि “मेरी सरकार दिल्ली को भविष्य की ऐसी राजधानी बनानी है, जो लोगों के जीवन मे गति और सुविधा प्रदान करें. चार दिवसीय शीतकालीन सत्र आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ.
वर्ष 2026 के इस पहले सत्र में उपराज्यपाल ने सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार की आगामी प्राथमिकताओं, पिछले 11 महीनों की उपलब्धियों और राजधानी के सामने खड़ी चुनौतियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया. उपराज्यपाल का यह अभिभाषण स्पष्ट करता है कि दिल्ली की राजनीति अब ‘मुफ्त सुविधाओं’ के मॉडल से आगे बढ़कर ‘ठोस बुनियादी ढांचे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन’ की ओर मुड़ रही है. जहां एक तरफ सरकार अपनी विकास योजनाओं का गुणगान कर रही है, वहीं भ्रष्टाचार की जांच और प्रदूषण जैसे मुद्दे इस सत्र के केंद्र में रहेंगे.
सुशासन और पारदर्शिता पर केंद्रित रहा संबोधन
उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र से की. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य दिल्ली को एक ‘विकसित शहर’ बनाना है. सक्सेना ने कहा, “प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है. हम एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ जवाबदेही तय हो और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे.”
उन्होंने पिछली व्यवस्थाओं पर कटाक्ष करते हुए अपनी बात कही. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘मैनपावर ऑडिट’ और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है. उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ के बजट को जिक्र करते हुए कहा कि यह प्राथमिकता क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास तथा सामाजिक न्याय के मद में खर्च किया गया.
उपराज्यपाल ने ‘विकसित दिल्ली’ का खाका पेश किया: उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालय में ई ऑफिस का क्रियान्वन किया गया है. शराब की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी वाणिज्य दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है. फायर और फैक्ट्री लाइसेंस पाना आसान कर दिया गया है. श्रमिकों के लिए कानून को सरल किया गया है. स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट का 13 फीसद आबाटित किया गया है. उपराज्यपाल ने जानकारी दी कि अब तक 6 लाख 51 हजार से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके. इनमें 19 हजार से ज़्यादा मरीजों का सफल इलाज भी हुआ है. 29 जन औषधि केंद्र भी संचालित हैं. 9 क्रिटिकल सेंटर शुरू करने पर काम जारी है. आपातकालीन सुविधाओं के लिए 53 नई एम्बुलेंस जोड़ी गयी, अब कुल 330 एम्बुलेंस हैं.
भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रदूषण पर दिया जोर: आगे उपराज्यपाल ने बताया कि पिछले कुछ महीने में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति की है. शिक्षा के लिए वर्ष 2025-26 में बजट का 19 फीसद आवंटित किया गया है. 100 एपीजे अब्दुल कलाम भाषा लैब तैयार की जा रही है. सीएम श्री विद्यालय की शुरुआत की गयी है. 9 से 12 वी तक स्मार्ट कक्षाओं की नियुक्ति की जा रही है.1200 मेधाबी छात्रों को लैपटॉप देने की योजना पर काम जारी है. खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए देश में सबसे अधिक सम्मान राशि देने का एलान किया गया है.
उपराज्यपाल ने कहा कि 36 हजार इलेक्ट्रिक चार्जिंग की योजना पर काम चल रहा है. दिल्ली की महिलाओं को निशुल्क पिंक कार्ड देने की योजना होगी. 150 किमी सड़कों का नवीनीकरण किया है और 450 सड़कों का निर्माण मार्च 2026 तक हो जाएगा. नंद नगरी फ्लाईओवर का काम भी मेरी सरकार ने पूरा किया है. नए फ्लाई ओवर का निर्माण भी योजना में है.5 वर्षो के बाद दिल्ली के लिए नया ड्रेनेज़ सिस्टम बनाया जा रहा है. इसकी 56 हजार करोड़ की लागत होगी. नरेला जेल में उच्च सुरक्षा के लिए कार्य जारी है.
फ्लैट के नवीनीकरण से गरीबों को घर दिए जा रहे हैं: दिल्ली में अटल कैंटीन की शुरुआत की गयी है, लोगों को 5 रुपए में भोजन दिया जाता है. यमुना नदी की स्वछता को प्राथमिकता दी गयी है और नए एसटीपी लगाए जा रहे हैं. इसका प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देगा. जल आपूर्ति मजबूत करने के लिए 9 हजार करोड़ आबंटन किया गया है. बिजली वितरण कंपनी अब निगम द्वारा बुक प्रॉपर्टी को भी कनेक्शन देना अनिवार्य किया है.
दिल्ली सरकार ने सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में नए जिले बनाए हैं. 502 नए आंगनवाड़ी शुरू किए जा रहे हैं. ग्रेप लागू होने के दौरान मजदूरों को 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है. 1985 के दंगो के पीड़ित के परिवारों को सरकारी नौकरी दी गयी हैं. पर्यटन विभाग द्वारा योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है. प्रदूषण की स्थिति में सुधार के लिए 6 नए सेंटर बनाए गए हैं. धूल नियंत्रण के लिए आधुनिक मशीनों से सड़कों को साफ किया जा रहा है. दिल्ली नगर निगम को 500 करोड़ रुपए का अधिक अनुदान दिया गया है. दिल्ली में देश का पहला ई वेस्ट बनाने की तैयारी चल रही है. दिसंबर 2026 तक 7700 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएंगी. मलवे के निस्तारण के लिए 4 नए प्लांट पर काम जारी है.
आप के चार विधायक तीन दिन के लिए निष्कासित: उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही में तल्खी देखने को मिली. इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार, संजीव झा, सोम दत्त, सुरेंदर कुमार को हंगामा करने के चलते बाहर किया. बाकी अन्य आप पार्टी के सभी विधायकों ने वॉक आउट कर दिया. अभिभाषण के बाद इस संबंध में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा हंगामा करने वाले आप विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और सोमदत्त को शीतकालीन सत्र से तीन दिन के लिए निष्कासित करने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने स्वीकार कर लिया.
