*_SIR के पीछे का वास्तविक इरादा NRC लागू करना : ममता बनर्जी_*

*_SIR के पीछे का वास्तविक इरादा NRC लागू करना : ममता बनर्जी_*

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संविधान दिवस कार्यक्रम में आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पीछे का वास्तविक इरादा राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) लागू करना है.

संविधान दिवस के मौके पर रेड रोड पर बीआर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, ‘‘स्वतंत्रता के इतने सालों बाद लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं.’’दिन में पहले एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि जब डेमोक्रेसी खतरे में हो, समाजवाद खतरे में हो, और संघवाद को बुलडोजर से दबाया जा रहा हो तो लोगों को संविधान से मिली मूल्यवान मार्गदर्शन को बचाना चाहिए.

बनर्जी ने कहा कि संविधान देश की रीढ़ है, जो भारत की संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों की विविधता को बहुत अच्छे से एक साथ जोड़ता है.

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, , “आज, इस संविधान दिवस पर, मैं हमारे महान संविधान, उस महान दस्तावेज़ को, जो हमें भारत में जोड़ता है, अपना गहरा सम्मान और श्रद्धांजलि देती हूं. मैं आज हमारे संविधान के दूरदर्शी निर्माताओं, खासकर इसके मुख्य आर्किटेक्ट डॉ. बी.आर. अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि देती हूं.”

बनर्जी ने बंगाल से संविधान सभा के सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने “संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई.”

उन्होंने कहा, “मेरा मानना ​​है कि हमारा संविधान हमारे देश की रीढ़ है जो हमारी संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों की बहुत ज़्यादा विविधता को एक साथ जोड़कर एक एकीकृत, शक्ति का विभाजन का देश बनाता है. इस पवित्र दिन पर, हम अपने संविधान में दिए गए मुख्य लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हैं और उन पवित्र सिद्धांतों की सावधानी से रक्षा करने का वादा करते हैं जो हमें एक देश के तौर पर पहचान देते हैं और बनाए रखते हैं.”

उन्होंने कहा, “अब, जब लोकतंत्र दांव पर है, जब समाजवाद खतरे में है, जब संघवाद को बुलडोजर से दबाया जा रहा है, इस जरूरी समय में, हमें अपने संविधान से मिलने वाले कीमती गाइडेंस की रक्षा करनी चाहिए.”संविधान दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान को आधिकारिक तौर पर अपनाने की याद में मनाया जाता है भारत सरकार ने 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया.